UP News: प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उनके मानदेय में आठ हजार रुपये तक की वृद्धि की घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक भी वितरित किए। सरकार के मुताबिक इससे कर्मियों को आर्थिक राहत के साथ सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने निगम के साथ यूपीसीओएस पोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ तथा लोगो का अनावरण किया। इसके जरिये आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। प्रदेश में कार्यरत साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उनके परिवारों को जोड़ने पर लाभार्थियों की संख्या करीब 17 से 20 लाख तक पहुंचती है।
कटौती कर्मचारी के मानदेय से नहीं
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक हर महीने एक से पांच तारीख के बीच सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी जमा होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एजेंसी को दिया जाने वाला सेवा शुल्क सरकार वहन करेगी और इसकी कटौती कर्मचारी के मानदेय से नहीं की जाएगी।
20 से 40 लाख रुपये तक का बीमा कवर
सरकार ने सेवा समाप्ति के मामले में भी सुरक्षा देने की बात कही है। एजेंसी मनमाने ढंग से किसी कर्मचारी को नहीं हटा सकेगी। पहले सरकार को सूचना देनी होगी और जांच के बाद ही निर्णय होगा। इसके अलावा श्रेणी और शैक्षिक योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक तय किया जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में कर्मियों को श्रेणी के अनुसार 20 से 40 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलेगा।
