Greater Noida West Metro : नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र के यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का नया विकल्प मिलने की उम्मीद है।
पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे
प्रस्तावित कॉरिडोर में कुल पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। यह लाइन नोएडा सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और व्यावसायिक इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई बड़ी आवासीय सोसायटियों में रहने वाले लोगों को इससे रोजाना आने-जाने में सुविधा मिल सकती है।
सेक्टर-61 पर मिलेगा इंटरचेंज
इस परियोजना की खास बात नोएडा सेक्टर-61 पर इंटरचेंज सुविधा का प्रस्ताव है। इसके जरिए यात्रियों को एक्वा लाइन से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा। इससे दिल्ली और एनसीआर के दूसरे इलाकों में सफर करना आसान हो सकता है। खासतौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा और दिल्ली की ओर रोजाना नौकरी या कारोबार के लिए जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
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चार साल में पूरा होगा निर्माण
मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए चार साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना पूरी होने और संचालन शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। हालांकि, यात्रियों को इस सुविधा का लाभ निर्माण कार्य पूरा होने और आवश्यक परीक्षणों के बाद ही मिल सकेगा।
गौर चौक समेत कई इलाकों को राहत
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी बढ़ने के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ा है। नई मेट्रो लाइन से गौर चौक, एक मूर्ति चौक और परथला चौक के आसपास रहने वाले लोगों को वैकल्पिक परिवहन सुविधा मिल सकती है। इससे आवासीय सोसायटियों, बाजारों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। यह परियोजना केंद्र सरकार के 77,101 करोड़ रुपये के कैबिनेट पैकेज का हिस्सा है। इसी बैठक में किसानों के लिए खाद सब्सिडी, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं के क्रेडिट गारंटी फंड तथा दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए भी मंजूरी दी गई।
