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GST Reforms: केंद्र सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई मंत्रिसमूह की बैठक में 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को पूरी तरह खत्म करने के प्रस्ताव को समर्थन मिला है। इस फैसले के बाद देश में टैक्स स्लैब की संख्या घटकर सिर्फ दो रह जाएगी — 5% और 18%। यह प्रस्ताव अब जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
12% स्लैब वाले सामान होंगे सस्ते
12% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करके अधिकतर वस्तुओं को 5% श्रेणी में लाया जाएगा। इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगभग 7% तक घट जाएगा। इससे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स (₹1000 से ऊपर तक), जूते-चप्पल जैसी रोजमर्रा की ज़रूरत की चीजें काफी सस्ती हो सकती हैं। इससे मध्यम वर्ग और खासकर शहरी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
28% स्लैब में कटौती से बढ़ेगी खरीदारी
28% वाले स्लैब को लगभग 90% वस्तुओं के लिए समाप्त कर 18% में समायोजित किया जाएगा। इसका लाभ टू-व्हीलर, छोटे वाहन, सीमेंट, हाउसिंग मटेरियल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी की कीमतों में कमी के रूप में मिलेगा। टैक्स दरें कम होने से रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। हालांकि, तंबाकू, पान मसाला और शराब जैसे उत्पादों पर ऊंची दरें यथावत रहेंगी।
