Wife Maintenance Rights : पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर अलग रहना और आर्थिक मदद को लेकर कानूनी लड़ाई अक्सर अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसे ही एक मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर घूमने-फिरने या अच्छी जिंदगी जीने की तस्वीरें पोस्ट करने मात्र से यह साबित नहीं होता कि महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। नौकरी करने के बावजूद अगर पत्नी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हो सकती है।
शादी के तीन महीने बाद हुए अलग
मामले में पति-पत्नी की शादी मार्च 2023 में हुई थी, लेकिन करीब तीन महीने बाद दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से हर महीने 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने की मांग की। पत्नी का दावा था कि पति नौकरी के अलावा सुअर पालन, जमीन और माल ढोने वाले वाहन से भी कमाई करता है। उसके मुताबिक, पति की कुल मासिक आय लगभग 50 हजार रुपये थी। हालांकि, पति ने इस दावे को गलत बताते हुए अपनी कमाई कम होने की बात कही।
फैमिली कोर्ट ने खारिज की मांग
नलबाड़ी की फैमिली कोर्ट ने 18 मई 2026 को पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका खारिज कर दी थी। फैसले में पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया, जिसमें उसने गुवाहाटी में घूमने-फिरने और अच्छी जिंदगी बिताने की तस्वीरें साझा की थीं। अदालत ने सवाल उठाया था कि बिना नौकरी के वह इन गतिविधियों का खर्च कैसे उठा रही है। साथ ही यह भी माना गया था कि पत्नी अपनी इच्छा से पति का घर छोड़कर अलग रहने लगी थी। इसके बाद महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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सोशल मीडिया तस्वीरें आत्मनिर्भरता का सबूत नहीं
गुवाहाटी हाईकोर्ट में जस्टिस माइकल जोथंखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर घूमने या अच्छी जिंदगी की तस्वीरें साझा करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि महिला खुद अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर रही है। सुनवाई में सामने आया कि पत्नी सेल्स प्रमोटर के तौर पर काम करती थी और उसकी मासिक आय करीब 7,500 रुपये थी। कोर्ट ने माना कि वह कुछ खर्च उठा सकती है, लेकिन इससे पति की आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती।
पति को हर महीने 2,000 रुपये देने का आदेश
हाईकोर्ट ने पति की आय करीब 18 हजार रुपये प्रति माह मानी, जबकि पत्नी की ओर से 50 हजार रुपये कमाई का दावा साबित नहीं हुआ। अदालत ने फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द करते हुए पति को नवंबर 2026 से हर महीने 2,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक, पत्नी नौकरी करने के बावजूद अपनी सभी जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसे पति से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलना उचित है।