एक रिपब्लिकन प्रतिनिधि ने अमेरिका में एच-1बी वीजा योजना को खत्म करने के लिए एक नया कानून पेश किया है। उनका कहना है कि यह योजना अमेरिकी नागरिकों के बजाय विदेशी कामगारों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूबी ने इस कानून की घोषणा की है। इस प्रस्तावित कानून का नाम “एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस एक्ट” है, जिसे संक्षेप में एक्साइल एक्ट कहा जा रहा है।
कर्मचारियों को नौकरी देने की अनुमति मिलती है
इस कानून के जरिये इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट में बदलाव करने का प्रस्ताव है, ताकि एच-1बी वीजा योजना को पूरी तरह बंद किया जा सके। एच-1बी वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियों को तकनीक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वित्त जैसे विशेष क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने की अनुमति मिलती है।
हमारे मूल्यों और राष्ट्रीय हितों को कमज़ोर करता है
स्ट्यूब ने कहा, अमेरिकी नागरिकों की भलाई और समृद्धि के बजाय विदेशी कामगारों को प्राथमिकता देना हमारे मूल्यों और राष्ट्रीय हितों को कमज़ोर करता है। हमारे कर्मचारियों और युवाओं को एच-1बी वीज़ा प्रोग्राम से लगातार विस्थापित और अधिकारहीन किया जा रहा है, जो हमारे वर्कफोर्स की कीमत पर कंपनियों और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को फायदा पहुंचाता है।
स्ट्यूब ने आगे कहा, हम अपने बच्चों के लिए अमेरिकी सपने को तब तक सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक हम उनका हिस्सा गैर-नागरिकों को देते रहेंगे। इसलिए मैं काम करने वाले अमेरिकियों को फिर से प्राथमिकता देने के लिए एक्साइल एक्ट पेश कर रहा हूं।
कम उम्र के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है
उनके कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस कानून के लागू होने से एच-1बी वीजा योजना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि एच-1बी वीजा पाने वालों में 80 प्रतिशत से ज़्यादा लोग भारतीय या चीनी नागरिक हैं और अक्सर कम उम्र के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।
