प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत में करीब पांच घंटे सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ के सामने दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। इसके बाद आजम को अंतरिम राहत देने पर फैसला हो सकता है।
आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के करीब 40 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक आजम को जेल में रखने के उद्देश्य से उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के आधार बताने और परिवार को सूचना देने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई।
वहीं, ईडी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि आजम को गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और उनकी प्रति लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके समर्थन में पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग समेत पांच दस्तावेज पेश किए गए। जौहर विश्वविद्यालय की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी सुनवाई के दायरे में रही।