इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने GNIDA द्वारा दो अलग-अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए प्लॉट कैंसिलेशन के फैसलों को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन दो बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली है, जिनके प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में लटके हुए थे। यह फैसला न केवल दो प्रोजेक्ट्स के लिए राहतभरा रहा है, बल्कि GNIDA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। अदालत ने कहा है कि प्राधिकरण समय-सीमा का पालन नहीं कर सका और दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे निर्माण कार्यों पर गलत असर पड़ा।
इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा है मामला
यह मामला ग्रेटर नोएडा के टेक ज़ोन-II में एक IT/ITES प्रोजेक्ट और सेक्टर-10 में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। GNIDA ने इन दोनों मामलों में संबंधित बिल्डर्स के प्लॉट कैंसिल कर दिए थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि निर्माण रुक गया और निवेशकों का पैसा अटक गया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर एलिवेटर प्रॉपर्टीज (Elevator Properties) और काइनेटिक बिल्डटेक (Kinetic Buildtech) नाम की कंपनियां काम कर रहीं थीं। प्लॉट कैंसिल किए जाने के बाद दोनों कंपनियों ने GNIDA के फैसले को अदालत में चुनौती दी और कहा कि प्राधिकरण की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, जबकि वे खुद कोई गलती नहीं कर रहे हैं।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा "कि GNIDA ने न तो निर्धारित समय में उचित कार्रवाई की, न ही प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया। ऐसी गड़बड़ियों की वजह से ही विकास परियोजनाएं रुक जाती हैं और लोगों का भरोसा प्राधिकरण पर से उठने लगता है।" अदालत का यह फैसला GNIDA को भविष्य के लिए एक चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है कि वह नियमों और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करे, खासकर तब जब इससे आम जनता का पैसा और भरोसा जुड़ा हुआ है।
फिर से दोनों प्रोजेक्ट के शुरू होने की उम्मीद
अब जब हाईकोर्ट ने दोनों कैंसिलेशन आदेशों को रद्द कर दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों प्रोजेक्ट फिर से शुरू होंगे। इससे सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, बल्कि सैकड़ों निवेशकों, घर खरीदारों और श्रमिकों को भी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कर चुके थे, वे लंबे समय से अनिश्चितता में थे। लेकिन अब उनके घर बनने की उम्मीद फिर से जगी है।
स्थानीय विकास पर पड़ेगा असर
वहीं इन प्रोजेक्ट्स के दोबारा शुरू होने से ग्रेटर नोएडा के बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट सेक्टर में गति आएगी। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। GNIDA जैसी सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कोर्ट का यह फैसला आगे आने वाले मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकारी एजेंसियों को भी जवाबदेह बनना होगा और वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं कर सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बिल्डर्स, खरीदारों और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत की खबर है। यह GNIDA जैसी अथॉरिटीज को सख्त संदेश भी है कि नियमों की अनदेखी करके अब काम नहीं चलेगा। यह सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण हस्तक्षेप है, जो विकास की रफ्तार को दोबारा ट्रैक पर ला सकता है।
