High Court Strict on Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। अदालत ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सरकार से अगली सुनवाई तक चुनाव की संभावित तारीख बताने को कहा है। साथ ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने के निर्णय पर भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव संबंधी तैयारियों और कानूनी प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी।
कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर उठे सवाल
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा उसे छह महीने के लिए बढ़ाने के निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस फैसले के औचित्य पर सवाल उठाए और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए थे और कार्यकाल विस्तार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
चुनाव आयोग से मांगी गई जानकारी
हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने जानना चाहा कि चुनाव कराने में देरी के पीछे क्या कारण हैं और आयोग कब तक चुनावी कार्यक्रम घोषित करने की स्थिति में होगा। न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियमित संचालन के लिए समय पर चुनाव कराना आवश्यक है और इस दिशा में स्पष्टता होनी चाहिए।
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ओबीसी आयोग की रिपोर्ट होगी पेश
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली तारीख पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी पेश की जाए। पंचायत चुनावों में आरक्षण से जुड़े मुद्दों को देखते हुए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है, ताकि मामले का समुचित समाधान किया जा सके।
अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। चुनाव न होने के कारण फिलहाल कई स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था अंतरिम रूप से संचालित की जा रही है। अब सभी पक्षों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को पंचायत चुनाव की संभावित तारीख और अन्य जरूरी दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। अदालत के रुख से स्पष्ट है कि वह चुनाव प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है।
