मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते ने भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यदि दोनों देशों के बीच समझौता लागू होता है और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सामान्य रूप से खुल जाता है, तो भारत को ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक मोर्चे पर कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलने के साथ आम लोगों की जेब पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। देश के कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और इसका महत्वपूर्ण भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत पहुंचता है। ऐसे में इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह का तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात लागत को सीधे प्रभावित करता है।
पेट्रोल-डीजल और महंगाई पर पड़ सकता है असर
यदि क्षेत्र में शांति बहाल होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है। इसका सीधा फायदा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिख सकता है। तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटेगा और महंगाई पर दबाव कम होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी।
गैस, उर्वरक और भारतीय कामगारों को फायदा
खाड़ी देशों से भारत बड़ी मात्रा में गैस और उर्वरक आयात करता है। समुद्री मार्ग सामान्य होने से सप्लाई चेन मजबूत होगी और कीमतों में स्थिरता आ सकती है। वहीं खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब एक करोड़ भारतीयों के रोजगार और सुरक्षा को लेकर भी अनिश्चितता कम होगी। इससे देश में आने वाली विदेशी मुद्रा यानी रेमिटेंस का प्रवाह भी स्थिर बना रह सकता है।
बंदरगाह परियोजनाओं और समुद्री व्यापार को मिलेगी गति
भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। क्षेत्र में शांति स्थापित होने पर इन परियोजनाओं को नई रफ्तार मिल सकती है। साथ ही समुद्री व्यापार, जहाजों की आवाजाही और भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम हो सकती हैं।
रणनीतिक रूप से मजबूत हो सकता है भारत
विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में स्थिरता भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। इससे क्षेत्र में बढ़ते चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि प्रस्तावित समझौते की कई शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं और कई मुद्दों पर स्पष्टता बाकी है, लेकिन यदि समझौता सफल रहता है तो भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा लाभ मिल सकता है।
