Agniveer Quota & Reservation: अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले 75% अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने कई बड़े ऐलान किए हैं। पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी नैकरियों में आरक्षण, आयु सीमा में छूट और परीक्षा से छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं की अग्निवीरों के लिए किस राज्य में कितना कोटा मिलेगा।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 50% तक आरक्षण मिलेगा। पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल और इसके बाद के बैचों को 3 साल की छूट की जाएगी। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की कई वर्दी वाली और अर्ध सैनिक सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है। इसमें पुलिस, जेल, अग्निशमन, आबकारी, होमगार्ड और वन विभाग की ग्रुप सी भर्तियों में 10 प्रतिशत कोटा मिलेगा। दोबारा लिखित परीक्षा से छूट और सेना की ट्रेनिंग को पुलिस ट्रेनिंग के समकक्ष माना जाएगा।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. इसका लाभ पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में मिलेगा।
ओडिशा
ओडिशा में सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10% आरक्षण और अन्य सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है।
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। साथ ही ग्रुप बी और सी भर्ती की आयु सीमा में भी छूट दी गई है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल की भर्ती में अग्निवीरों के अनुशासन और कौशल को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक, विशेश सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी 5 प्रमुख वर्दीधारी सेवाओं में 20% का आरक्षण मिलेगा।
उत्तराखंड, गुजरात और असम
उत्तराखंड में अग्निवीरों को पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में आरक्षण की घोषणा की गई है। वहीं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। वहीं असम सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को पुलिस सेवा में शामिल करने का फैसला किया है।
