India Canada Trade Deal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में प्रस्तावित कनाडा दौरे से पहले भारत और कनाडा के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का छठा दौर संपन्न हुआ। करीब 10 दिनों तक चली इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ विषयों पर सहमति के बाद उन्हें समझौते में शामिल करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। अब शेष मुद्दों पर वर्चुअल बैठकों के जरिए चर्चा जारी रहेगी। दोनों देशों की कोशिश है कि पीएम मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश से जुड़ी बड़ी घोषणाओं का रास्ता तैयार हो सके।
11 और 12 दिसंबर को कनाडा जा सकते हैं पीएम मोदी
भारतीय उच्चायोग ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा की यात्रा करेंगे। हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय की ओर से शनिवार तक इस दौरे का विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने भारत और कनाडा के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता पूरी होने की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
10 दिनों तक चली समझौते को लेकर बातचीत
भारत और कनाडा के अधिकारियों के बीच CEPA को लेकर आमने-सामने की छठे दौर की बैठक 11 नवंबर से 20 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। शुक्रवार को यह बातचीत पूरी हुई। इस दौरान भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और कनाडा के उपमंत्री ग्लेन प्यूर्व्स ने वार्ता में हुई प्रगति और समझौते की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया।बातचीत से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, समझौते के कई हिस्सों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के करीब है। कुछ अध्यायों को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार बृज मोहन मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि कनाडा की ओर से मैरी-कैथरीन स्पीयर्स ने बातचीत की जिम्मेदारी संभाली।
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
व्यापार वार्ता के इस दौर में दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार किया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात, उत्पादों के मूल स्थान से जुड़े नियम, व्यापारिक विवादों का समाधान, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल रहे।वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, बातचीत के दौरान सभी संबंधित समूहों के बीच सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। दोनों देशों ने तय समयसीमा के भीतर समझौते को पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई।बैठक में राजेश अग्रवाल और ग्लेन प्यूर्व्स ने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के साथ पूरे समझौते की स्थिति पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों का जोर ऐसे समझौते पर है, जिससे किसी एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि दोनों देशों के किसानों, उद्योगों, व्यापारियों और छोटे-बड़े कारोबारों को फायदा पहुंच सके। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भी शामिल हैं।
ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़ेगा आपसी सहयोग
भारत और कनाडा के बीच बातचीत केवल व्यापार समझौते तक सीमित नहीं है। दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में भी एक-दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके तहत ऐसी आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों को लाभ मिल सके।प्रस्तावित योजना के मुताबिक, भारत कनाडा से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीद सकता है। वहीं भारत की ओर से कनाडा को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति किए जाने की संभावना है। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और आपूर्ति के नए विकल्प भी विकसित हो सकते हैं।
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व्यापार और निवेश के रिश्तों को मिलेगी नई दिशा
भारत और कनाडा आने वाले समय में व्यापार के साथ ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। CEPA समझौता पूरा होने से कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने, निवेश के अवसर बढ़ाने और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।दोनों देशों का प्रयास है कि प्रस्तावित समझौता संतुलित हो और इससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय तक फायदा मिले। पीएम मोदी के संभावित कनाडा दौरे से पहले हुई यह बातचीत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।