सिया गोयल को फांसी की मांग के बीच उठा बड़ा सवाल, क्या भारत का इतिहास दोहराएगा खुद को?

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल के खिलाफ देशभर में कड़ी सजा की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक कई आवाजें उसे फांसी देने की बात कह रही हैं। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास बताता है कि किसी महिला को मृत्युदंड देकर फांसी तक पहुंचाना बेहद दुर्लभ रहा है। आजादी के बाद अब तक केवल एक महिला को ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फांसी दी गई थी।

केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद सिया गोयल को मृत्युदंड देने की मांग लगातार सामने आ रही है। जनभावनाएं भले ही कड़ी सजा की ओर इशारा कर रही हों, लेकिन किसी भी आरोपी को फांसी देना केवल अपराध की गंभीरता से तय नहीं होता। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों, अपराध की परिस्थितियों और कानून के निर्धारित मानकों के आधार पर फैसला सुनाती है। इसलिए किसी भी मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक केवल एक महिला को कानूनी रूप से फांसी दी गई है। यह मामला वर्ष 1955 का माना जाता है, जब रतनबाई जैन को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद देश में किसी अन्य महिला को फांसी दिए जाने का उदाहरण सामने नहीं आया। यही वजह है कि महिला अपराधियों से जुड़े मृत्युदंड के मामलों को हमेशा अलग नजरिए से भी देखा जाता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार रतनबाई जैन दिल्ली के एक फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी क्लीनिक में प्रबंधकीय जिम्मेदारी निभाती थीं। उन्हें अपने पति के तीन युवतियों के साथ संबंध होने का संदेह था। इसी शक के चलते उन्होंने कथित रूप से तीनों के खाने-पीने की वस्तुओं में जहरीला रसायन मिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

सिया गोयल के मामले में भी फांसी की मांग उठ रही है, लेकिन यह तय करना अदालत का अधिकार है कि मामला मृत्युदंड की श्रेणी में आता है या नहीं। भारतीय कानून में फांसी केवल बेहद असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। इसलिए इस मामले का भविष्य जांच, सबूतों और अदालत में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा।

देश में किसी भी चर्चित आपराधिक मामले के दौरान जनभावनाएं अक्सर कठोर सजा की मांग करती हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था भावनाओं नहीं बल्कि कानून और तथ्यों के आधार पर चलती है। ऐसे में सिया गोयल को क्या सजा मिलेगी, इसका जवाब केवल अदालत के अंतिम फैसले से ही मिलेगा।