भारत-ओमान ट्रेड डील से खुलेगा वैश्विक बाजार का नया दरवाज़ा: 99% निर्यात पर जीरो टैरिफ का फायदा

भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून 2026 से इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस डील के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात उत्पादों को ओमान में जीरो टैरिफ एक्सेस मिल सकता है। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा। यह समझौता भारत की ग्लोबल ट्रेड रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार भारत-ओमान के बीच हुआ यह व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू किया जा सकता है। दिसंबर 2025 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने संकेत दिए हैं कि यह समझौता भारत के निर्यात आधारित विकास को नई दिशा देगा। सरकार का फोकस आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन और वैश्विक बाजार को मजबूत करना है।

इस समझौते के तहत भारत से ओमान को निर्यात होने वाले लगभग 99.38% उत्पादों पर टैरिफ खत्म किया जाएगा। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, फार्मा और मेडिकल उपकरण जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। इससे भारतीय कंपनियों को ओमान बाजार में मजबूत पकड़ बनाने का अवसर मिलेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 10.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। भारत ने ओमान को करीब 4.06 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि ओमान से 6.5 अरब डॉलर का आयात हुआ। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन और निवेश को और गति देने वाला माना जा रहा है।

इस डील से भारत के सर्विस सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। ओमान अपने सेवा आयात का बड़ा हिस्सा भारत से लेता है। इसके साथ ही श्रमिकों की आवाजाही आसान होने से वेस्ट एशिया में काम कर रहे भारतीयों को फायदा होगा। आईटी, हेल्थ, आयुर्वेद और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे।

ओमान का भौगोलिक महत्व भी इस डील को खास बनाता है। होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से पर ओमान का नियंत्रण है, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। ऐसे में यह साझेदारी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को मजबूत कर सकती है। ओमान भारत के लिए एक रणनीतिक समुद्री और ऊर्जा साझेदार बन सकता है।