डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर सख्त टैरिफ फैसलों के बीच भारत ने चुपचाप बड़ा दांव खेल दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात पर सभी टैरिफ खत्म कर देगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि अब भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले 100 प्रतिशत सामान पूरी तरह टैरिफ फ्री होंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अब वहां अपने उत्पाद बेचने में किसी तरह का सीमा शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला भारत के लिए बड़े आर्थिक मौके खोलने वाला माना जा रहा है।
ट्रंप टैरिफ पर भारत की चाल
अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से भले ही शोर मचा हो, लेकिन इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित ही रहा। इसकी वजह रही मोदी सरकार की दीर्घकालिक व्यापार रणनीति। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाकर दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते तेज कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई यह डील उसी रणनीति का नतीजा है। जहां अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत नए बाजारों में बिना शुल्क पहुंच बनाकर अपने निर्यात को मजबूत कर रहा है।
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इन सेक्टरों को मिलेगा बड़ा फायदा
ऑस्ट्रेलिया के साथ जीरो टैरिफ से भारत के कई सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मा, पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में निर्यात और तेज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के ऑस्ट्रेलिया निर्यात में पहले ही आठ प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर लेबर बेस्ड सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स-ज्वेलरी और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यह फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है।
न्यूजीलैंड और ओमान से भी मजबूत रिश्ते
ऑस्ट्रेलिया से पहले भारत ने न्यूजीलैंड और ओमान के साथ भी अहम व्यापार समझौते किए हैं। न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ, जिसमें 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ में बड़ी राहत दी गई है। वहीं ओमान के साथ हुए समझौते के तहत भारत को 98 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री पहुंच मिली है। इन डील्स से साफ है कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए साझेदारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
