कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोधाभास की स्थिति बन गई है। एक तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के रुख की आलोचना की है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने शिवकुमार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका बयान तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ है।
यह विवाद उस समय सामने आया है, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मेकेदातु बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से जरूरी कानूनी मंजूरियां जल्द देने की मांग की थी। शिवकुमार के इस बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। खास बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में एक ही गठबंधन से जुड़े दलों के नेताओं के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।
पीएम मोदी के सामने डीके शिवकुमार ने क्या मांग रखी?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी मदद और आवश्यक मंजूरियां देने का आग्रह किया।
शिवकुमार ने कहा, "सर, आपने अभी कावेरी पर बांध देखा. सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता. हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें।"
उनके इस बयान का सीधा संदेश था कि कर्नाटक सरकार मेकेदातु परियोजना को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और केंद्र से इस दिशा में सहयोग की अपेक्षा कर रही है। हालांकि, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पहले से ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद रहा है। ऐसे में बांध परियोजना का मुद्दा दोनों राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों में संवेदनशील बना हुआ है।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने शिवकुमार को घेरा
डीके शिवकुमार के बयान के एक दिन बाद शनिवार (14 नवंबर 2026) को तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने उनकी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले की अनदेखी करते हैं।
टैगोर ने कहा कि मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिवकुमार का यह कहना कि मेकेदातु में बांध निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसकी अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए, बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रुख अपना रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयान संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ हैं और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।
टैगोर ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु के किसानों के हितों की अनदेखी करके कर्नाटक सरकार किसी परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकती। उन्होंने शिवकुमार के रुख को अस्वीकार्य बताया।
क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इसके तहत रामनगर जिले के मेकेदातु क्षेत्र में एक बांध और जलाशय बनाने की योजना है। इस परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार का तर्क है कि इससे राज्य की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं और बिजली उत्पादन के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण बताया जाता रहा है।
दूसरी तरफ तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध करता रहा है। तमिलनाडु की चिंता है कि कावेरी नदी पर ऊपरी हिस्से में बांध बनने से निचले हिस्से में पानी के प्रवाह और राज्य के किसानों को मिलने वाले जल पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि मेकेदातु परियोजना केवल एक निर्माण योजना नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद का अहम हिस्सा बन गई है।
