कांग्रेस महासचिव और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और EY की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2023 में भारत में करीब 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी थी। यह आंकड़ा देश में हुई कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत बताया गया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट साझा करते हुए सरकार से प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की।
सरकार पर रिपोर्टों को नजरअंदाज करने का आरोप
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लंबे समय से वायु प्रदूषण और उससे होने वाली मौतों के संबंध में सामने आई रिपोर्टों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर और बाहर कई बार ऐसे अध्ययनों पर सवाल उठाए गए और उनके निष्कर्षों को भारत के संदर्भ में पूरी तरह लागू नहीं माना गया। कांग्रेस नेता के मुताबिक, FICCI-EY की नई रिपोर्ट ने प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को फिर सामने रखा है।
साफ हवा को बताया बुनियादी जरूरत
कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार करना आसान होना जरूरी है, लेकिन स्वच्छ हवा में सांस लेना उससे भी अधिक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश के कई हिस्सों में पीएम 2.5 प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उनके अनुसार, सरकार को वायु प्रदूषण को केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती मानना चाहिए।
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प्रदूषण रोकने के लिए तीन सुझाव दिए
जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तीन प्रमुख बदलावों की जरूरत बताई। पहला, पीएम 2.5 और ओजोन के मौजूदा वायु गुणवत्ता मानकों को सख्त करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाए सुरक्षित स्तरों के अनुरूप बनाया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में संशोधन कर पीएम 2.5 और ओजोन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
नया स्वच्छ वायु कानून बनाने की मांग
कांग्रेस नेता ने तीसरे सुझाव में वर्ष 1981 के वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून की जगह नया स्वच्छ वायु अधिनियम लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होना चाहिए। जयराम रमेश ने FICCI की रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दस वर्षीय चरणबद्ध योजना तैयार करने का आधार बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर जल्द कार्रवाई शुरू करने की अपील की।
