1 जनवरी 2026 से पैन और आधार को लिंक कराना बेहद जरूरी हो जाएगा। अगर तय तारीख तक लिंक नहीं हुआ तो पैन निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आईटीआर रिफंड, बैंकिंग लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही यूपीआई, सिम और मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े नियम भी सख्त होंगे। फ्रॉड रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन और डिजिटल पेमेंट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जिससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके।
बैंक, FD और लोन पर असर
नए साल में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी राहत भी मिल सकती है। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो 1 जनवरी से लागू होगी। इससे होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं, जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी, जिससे निवेशकों को रिटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव सीधे आपकी बचत और मासिक खर्च को प्रभावित करेगा।
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गैस, ईंधन और टैक्स बदलाव
हर महीने की तरह 1 जनवरी से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। घरेलू और कमर्शियल गैस के रेट में बढ़ोतरी या कटौती संभव है। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी जेट फ्यूल के दाम भी बदले जाएंगे, जिसका असर ट्रांसपोर्ट और हवाई किराए पर पड़ सकता है। वहीं नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जनवरी से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन नए आईटीआर फॉर्म और नियम नोटिफाई किए जाएंगे, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।
सैलरी, किसान और गाड़ियों की कीमत
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन एरियर के साथ मिल सकती है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना में यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी और फसल बीमा में नए नियम लागू होंगे। वहीं वाहन खरीदने वालों के लिए झटका है, क्योंकि 1 जनवरी से कई कंपनियां कार और बाइक की कीमतों में 3 हजार रुपये से लेकर 3 फीसदी तक बढ़ोतरी करने जा रही हैं।
