जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के मामले में खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने संसद को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा किसी गलत काम या आरोप को स्वीकार करना नहीं है। वर्मा ने दलील दी कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। ऐसे में अब उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता। उनका यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया।
इस्तीफे को बताया तत्काल प्रभाव से लागू
वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) का हवाला दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान पीठ के फैसले 'भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा' का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती। इसलिए इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही आगे बढ़ाना उचित नहीं है।
जांच समिति की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति
जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। हालांकि, उन्होंने जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। उन्होंने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने और आगे की कार्यवाही में शामिल होने से भी इनकार किया। साथ ही मांग की कि उनका पत्र और संबंधित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और मामले को बंद किया जाए।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को माना था सही
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। इसमें सरकारी आवास पर मिली नकदी के स्रोत और मालिकाना हक की जानकारी नहीं दे पाने, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान असंतोषजनक जवाब देने से जुड़े आरोप शामिल थे।
आग के बाद मिला था जले हुए नोटों का मामला
यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। उस दिन दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की। समिति के निष्कर्षों के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी। अब वर्मा ने अपने इस्तीफे को आधार बनाकर हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।