नई दिल्ली। तत्कालीन सरकार में बढ़े पानी के बिलों को लेकर सूबे की रेखा सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी योजना को बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ दिल्लीवासी 15 अगस्त 2026 तक उठा सकेंगे। यहीं नहीं रेखा सरकार ने अब गैर घरेलू उपभोक्ताओं को भी एलपीएससी योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। रेखा सरकार ने एलपीएससी योजना में मिल रहे जबरदस्त समर्थन और लोगों की मांग को लेकर योजना का विस्तार किया है। इस योजना में अब तक 3.30 लाख से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं, जिसके तहत लगभग 1,500 करोड़ का ब्याज माफ किया गया है, जबकि 430 करोड़ से अधिक की मूल राशि 29 जनवरी तक वसूल की जा चुकी है।
दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और दिल्लीभर के नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे अधिक लोग वर्षों से लंबित बकाया बिना अनावश्यक ब्याज बोझ के चुका सकें। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इसे व्यवस्था सुधार की दिशा में जनता का स्पष्ट समर्थन बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नागरिक सही बिल देना चाहते हैं और पारदर्शी व्यवस्था का साथ देना चाहते हैं। एलपीएससी योजना को मिली प्रतिक्रिया साबित करती है कि जब सिस्टम निष्पक्ष होता है, तो लोग स्वयं जिम्मेदारी से आगे आते हैं।
जल मंत्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने इसे दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में सबसे बड़ा सुधारात्मक प्रयास किया है। गलत बिलिंग और वर्षों की लापरवाही से नागरिकों पर भारी ब्याज का बोझ पड़ा। हमने उस अन्यायपूर्ण ढांचे को खत्म किया है। यह योजना राहत के साथ सुधार का मॉडल है।
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार 3,30,908 उपभोक्ता योजना से अभी तक जुड़े हैं। रेखा सरकार ने करीब 1500 करोड़़ ब्याज माफ करने के बाद भी 430.26 करोड़ मूल बकाया वसूल की है।
पिछली योजनाओं से कहीं अधिक असरदार, दोगुणा वसूला गया राजस्व
मंत्री ने बताया कि जलबोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया है कि 2022-2023 की पिछली एपीएससी योजना में जहां 235 करोड़ की मूल राशि वसूली गई थी, वहीं मौजूदा योजना ने बहुत कम समय में लगभग दोगुना राजस्व जुटाया है। यह साफ दिखाता है कि जब शासन में ईमानदारी होती है, तो जनता खुद सहयोग करती है। दिल्ली जल क्षेत्र अब आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है।
जनहित में लिया गया विस्तार का फैसला
योजना को 15 अगस्त तक बढ़ाने के पीछे जनप्रतिनिधियों के अनुरोध, आरडब्ल्यूए की लगातार मांग, पुरानी बिलिंग गड़बड़ियों का समाधान, जीरो कार्यालयों के पुनर्गठन से आई देरी और नागरिकों को अंतिम उचित अवसर देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हम टूटी हुई व्यवस्था को सुधार रहे हैं। सुधार प्रक्रिया में समय लगता है और जनता को राहत देना जरूरी है।
अब बड़े गैर घरेलू उपभोक्ता भी एपीएसयी योजना के दायरे में होंगे शामिल
सरकार ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लंबित बकायों को भी एलपीएससी माफी योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। करीब 87,000 गैर घरेलू कनेक्शनों पर 2,068 करोड़ से अधिक की मूल राशि बकाया है, जिसे अब पारदर्शी और सुधार आधारित प्रक्रिया के तहत नियमित किया जा रहा है।
घरेलू उपभोक्ताओं की तरह अब गैर घरेलू उपभोक्ताओं को भी एलपीएससी योजना के तहत अपनी मूल राशि जमा कर व्यवस्था को मजबूत करना होगा। सार्वजनिक धन को वर्षों तक लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।
