दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई के बीच दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करना है, ताकि उन्हें बैंक से कर्ज लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी न देनी पड़े। उन्होंने कहा कि राजधानी में छोटे और सूक्ष्म कारोबारियों को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। इस योजना से जहां एक तरफ नये आइडियाज को बढ़ावा मिलेता तो दूसरी तरफ शहर की अर्थव्यस्था को सभी वर्गों के लिए समावेशी बनाया जा सकेगा।
उद्यमियों के लिए पूंजी की राह आसान बनाता है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ह कदम न केवल उद्यमियों के लिए पूंजी की राह आसान बनाता है, बल्कि बैंकों के जोखिम को भी कम करेगा, जिससे वे बिना किसी डर के छोटे व्यवसायों को ऋण दे सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली के व्यापारिक माहौल में सुधार होगा, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे और युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए पैसों की कमी अब बाधा नहीं बन सकेगी। एमओयू हस्ताक्षर के मौके पर दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बिना कुछ सिक्योरिटी रखे लोन दिलाने में मदद करती है
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीजीटीएमएसई आज पूरे देश में भरोसेमंद संस्था बन चुकी है, जो छोटे कारोबारियों को बिना कुछ सिक्योरिटी रखे लोन दिलाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाखों युवा नए-नए विचारों के साथ स्टार्टअप, उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाती थी। इस एमओयू के बाद जब उन्हें बिना गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा।
महिला उद्यमियों को खासतौर पर दी जाएगी सहायता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एमओयू के जरिए दिल्ली के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना गारंटी के आसानी से ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि नए कारोबार शुरू करने वालों और महिला उद्यमियों को खास तौर पर सहायता दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें। इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दिल्ली में मजबूत और टिकाऊ एमएसई इकोसिस्टम विकसित होगा।
लोन की 95 प्रतिशत गारंटी सरकार की होगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना की बारीकियों को समझाते हुए बताया कि दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कर्ज की पूरी जिम्मेदारी सरकार और संस्था मिलकर उठाएंगे। जब कोई उद्यमी लोन लेगा तो उसका 75 से 90 प्रतिशत हिस्सा सीजीटीएमएसई कवर करेगा, जबकि बचा हुआ 5 से 20 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली सरकार अपनी तरफ से सुरक्षित करेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बैंक द्वारा दिए गए लोन की 95 प्रतिशत गारंटी सरकार की होगी, जिससे बैंकों का जोखिम घटकर सिर्फ 5 प्रतिशत रह जाएगा और वे बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे कारोबारियों को पैसा दे सकेंगे।
2 करोड़ रुपये के निवेश से 100 करोड़ रुपये तक का ऋण संभव होगा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के व्यापक असर को समझाते हुए बताया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सहित विभिन्न क्षेत्र के बिजनेस शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये का खास फंड बनाया है। इस छोटे से फंड की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए बैंक करीब 2,500 करोड़ रुपये तक के लोन बांट सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आगे चलकर इस कोष की राशि बढ़ाई भी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 50 गुना लीवरेज रखा गया है यानी 2 करोड़ रुपये के निवेश से 100 करोड़ रुपये तक का ऋण संभव होगा। साथ ही, 10 प्रतिशत की एनपीए सीमा तय की गई है, ताकि सरकार पर वित्तीय जोखिम सीमित बना रहे।
एक लाख लोगों तक इस मदद को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने शुरुआत में एक लाख लोगों तक इस मदद को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सीजीटीएमएसई ने यह साफ कर दिया है कि लाभार्थियों की संख्या को लेकर कोई पाबंदी या ऊपरी सीमा नहीं है। दिल्ली का जो भी छोटा कारोबारी इस योजना की शर्तों को पूरा करेगा, उसे दिल्ली सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए लोन लेना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है
दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पहल को दिल्ली के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के लगभग 10 लाख एमएसएमई और विशेष रूप से 2 लाख से अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए बड़ा संरचनात्मक सुधार है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पुराने तौर-तरीकों, जैसे ढेर सारे कागजात, अपनी संपत्ति के कागजात जमा करना और गारंटी (कोलेटरल) की शर्तों की वजह से छोटे कारोबारियों खासकर महिलाओं के लिए लोन लेना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। इसी बाधा को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बिना गारंटी 10 करोड़ रूपये तक का लोन दिए जाने को गेम-चेंजर कदम बताया ।
