दिल्ली की सियासत से लेकर संसद तक हलचल मच गई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब राज्यसभा ने पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों को नई मान्यता दे दी। इस फैसले के बाद उच्च सदन का राजनीतिक गणित बदल गया है और विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
बागी सांसदों को मिली नई पहचान
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत सात सांसदों को नई राजनीतिक पहचान दी गई है। इनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी शामिल हैं। इस फैसले के बाद सदन में संख्या संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
AAP की आपत्ति खारिज
आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। संजय सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह कदम दल-बदल कानून के खिलाफ है। हालांकि, सचिवालय के फैसले से साफ हो गया कि उनकी अपील स्वीकार नहीं की गई।
दल-बदल या रणनीतिक कदम?
बागी सांसदों का तर्क है कि उन्होंने संविधान के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य एक साथ निर्णय लेते हैं, तो इसे वैध माना जा सकता है। इस दलील ने पूरे मामले को कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।
पंजाब की राजनीति पर असर
इन सात सांसदों में से अधिकांश का संबंध पंजाब से है, जिससे राज्य की राजनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। इससे न केवल पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है बल्कि भविष्य के चुनावी समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं।
आगे क्या होगा?
इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सीमित प्रतिनिधित्व रह गया है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और राजनीति—दोनों जगह चर्चा का विषय बना रह सकता है।
