अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा एक्सटेंशन से जुड़े नियमों को सख्त करने की तैयारी की है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है, जिसके लागू होने पर H-1B समेत पांच प्रमुख वर्क वीजा कैटेगरी के एक्सटेंशन के दौरान पहले की मंजूरी पर निर्भर रहने की व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसका सीधा असर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है, जो लंबे समय से अमेरिका में काम कर रहे हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़वाना चाहते हैं।
किन पांच वीजा कैटेगरी पर पड़ेगा असर?
अमेरिकी सरकार के प्रस्ताव के दायरे में H-1B, L-1, O-1, TN और E कैटेगरी के वीजा शामिल हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत यदि किसी कर्मचारी, कंपनी और नौकरी से जुड़ी परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी पहले दी गई मंजूरी को महत्व देते हैं। इससे वीजा एक्सटेंशन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रहती है। लेकिन नए प्रस्ताव के तहत अधिकारियों को हर आवेदन की नए सिरे से जांच करने की छूट मिल सकती है। यानी पहले उसी नौकरी और कंपनी के लिए वीजा मंजूर होने के बावजूद अगली बार आवेदक को अपनी पात्रता साबित करनी पड़ सकती है।
भारतीय कर्मचारियों की क्यों बढ़ेगी परेशानी?
अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की बड़ी संख्या H-1B वीजा पर काम करती है। खासतौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, तकनीक और कंसल्टिंग सेक्टर में भारतीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर भारतीयों पर अधिक पड़ सकता है। यदि हर एक्सटेंशन आवेदन की नए सिरे से जांच होती है, तो कर्मचारियों को अपनी नौकरी, योग्यता, वेतन और कंपनी से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया लंबी होने और मंजूरी मिलने में देरी की आशंका भी बढ़ सकती है।
कंपनियों पर भी बढ़ेगा दस्तावेजी काम और खर्च
इस प्रस्ताव से केवल विदेशी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को भी परेशानी हो सकती है। नियोक्ताओं को वीजा एक्सटेंशन के दौरान पहले से अधिक दस्तावेज तैयार करने पड़ सकते हैं। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अनुमान के मुताबिक, इस बदलाव के कारण हर साल लगभग 6,044 अतिरिक्त रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस (RFE) जारी हो सकती हैं। इसके चलते कंपनियों को कानूनी सलाह, प्रशासनिक प्रक्रिया और कर्मचारियों के इमिग्रेशन मामलों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। विशेष रूप से भारतीय आईटी कंपनियों और अमेरिका में कारोबार करने वाली तकनीकी कंपनियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
13 नवंबर तक मांगे गए सुझाव, अभी लागू नहीं हुआ नियम
इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी सरकार ने 13 नवंबर 2026 तक आम लोगों, कंपनियों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव 14 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था। इसका अर्थ है कि फिलहाल इसे अंतिम नियम का दर्जा नहीं मिला है और मौजूदा व्यवस्था अभी लागू है। सुझावों की समीक्षा के बाद DHS इस पर अंतिम फैसला लेगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो भविष्य में H-1B सहित अन्य वर्क वीजा के एक्सटेंशन की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो सकती है। ऐसे में अमेरिका में नौकरी कर रहे भारतीय पेशेवरों और वहां कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों की नजर अब अमेरिकी सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।
