यमन के हूती समूह ने रविवार को राजधानी सना में संघर्ष से जुड़े 600 कैदियों को एकतरफा रिहा करने की घोषणा की। इस प्रक्रिया में 'इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस' (आईसीआरसी) ने सहयोग किया। दूसरी ओर सरकारी सेना के एक सूत्र ने बताया कि दक्षिणी प्रांत लाहज में भीषण लड़ाई से बचकर निकल रहे परिवारों को ले जा रहे वाहनों पर हूती मिसाइल गिरने से कम से कम 17 लोग मारे गए या घायल हो गए।
मृतकों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सैन्य सूत्र ने बताया कि यह हमला खोर उमैराह के तटीय इलाके में हुआ, जो अदन से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, हालांकि मृतकों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। एक हूती सैन्य सूत्र ने कहा कि समूह ने 'बाब अल-मंदेब स्ट्रेट' के पास स्थित ठिकानों से पीछे हटने के बाद सऊदी समर्थित सरकारी सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाया था। हमारा निशाना सैन्य समूह थे, न कि विस्थापित परिवार।
इस बीच, हूती समूहों की कैदी मामलों की समिति के प्रमुख अब्दुल कादर अल-मुर्तदा ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से यह सबसे बड़ी एकतरफा रिहाई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हूती समूह इसी तरह की पहलों के तहत 2,612 कैदियों को रिहा कर चुका है।
परिवारों की परेशानियां कम करने की कोशिश
हूती-नियंत्रित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल-मुर्तदा ने कहा, "हम इस मुद्दे को बदले की भावना से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं।" उन्होंने कहा कि संगठन कैदियों और उनके परिवारों की परेशानियां कम करने की कोशिश कर रहा है। आईआरजीसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान जारी कर रिहाई की पुष्टि की। संस्था ने कहा कि उसके प्रतिनिधियों ने प्रत्येक कैदी से निजी तौर पर मुलाकात की और उनकी सम्मानजनक तरीके से घर वापसी में मदद की।
अभियानों से अलग रखा जाना चाहिए
आईआरजीसी ने स्पष्ट किया कि किसे रिहा किया जाएगा और कितने लोगों को रिहा किया जाएगा, इस फैसले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अल-मुर्तदा ने कहा कि हालिया हिंसा बढ़ने के बावजूद हूती समूह नवीनतम कैदी अदला-बदली समझौते को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवीय मुद्दों पर होने वाली बातचीत को सैन्य अभियानों से अलग रखा जाना चाहिए।
आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी
उन्होंने समझौते के अटकने के लिए विरोधी पक्ष और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में होने वाली वार्ताओं के निलंबन को जिम्मेदार ठहराया। यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने रिहाई या इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।