अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार ईरान पर आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल बड़े सैन्य अभियान चलाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने तनाव बढ़ाया तो अमेरिका सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।
अटकलों को खारिज किया
जी-7 बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रूबियो ने कहा कि नाकेबंदी और प्रतिबंधों के संयुक्त प्रभाव से ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर भारी दबाव पड़ रहा है। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया कि नए बड़े सैन्य हमले नहीं होने का मतलब गतिरोध है। उनके मुताबिक, समय के साथ ईरान को होने वाला आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा।
प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया
रूबियो ने कहा, "मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आर्थिक अभियान इतना विनाशकारी है कि फिलहाल बड़े सैन्य अभियानों की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है।" विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी अपना यह आकलन साझा किया है। बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और यूक्रेन के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सऊदी अरब, ब्राजील, मिस्र और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
नाकेबंदी को कुछ समय के लिए निलंबित
ईरान की ओर से नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की आशंका पर रूबियो ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।" अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के पास समुद्र में पहले से मौजूद तेल का भंडार अब खत्म होने के करीब है। ये खेपें उस अस्थायी युद्धविराम के दौरान समुद्र से होकर गुजरी थीं, जब नाकेबंदी को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया था।
रास्तों को बंद करने के लिए काम कर रही
उन्होंने कहा, "एक बार यह भंडार खत्म हो गया तो ईरान की तेल से होने वाली लगभग पूरी कमाई बंद हो जाएगी।" रूबियो ने बताया कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और खुफिया एजेंसियां उन रास्तों को बंद करने के लिए काम कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। उनके अनुसार, आमदनी घटने से ईरान की परमाणु परियोजना, उसके सशस्त्र सहयोगी संगठनों और अन्य गतिविधियों को वित्तपोषित करने की क्षमता प्रभावित होगी।
