प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होने की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से लौटने के बाद कैबिनेट में बदलाव किया जा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की, जिसे संभावित फेरबदल की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार अगले चरण के रोडमैप के अनुरूप नई जिम्मेदारियां तय कर सकती है।
खाली पद और प्रदर्शन बन सकते हैं बड़ा आधार
फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या निर्धारित सीमा से कम है और कई पद खाली हैं। कुछ मंत्रियों के संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालने, कुछ के इस्तीफे और कुछ के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति ने नए चेहरों के लिए जगह बनाई है। इसके साथ ही पिछले दो वर्षों के कामकाज के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी अहम मानी जा रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है।
बागी सांसद और सहयोगी दल निभा सकते हैं अहम भूमिका
हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में कई दलों के बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन किया है। ऐसे में चर्चा है कि नए सहयोगियों और समर्थन देने वाले सांसदों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी अपने बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के आधार पर अधिक हिस्सेदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल का स्वरूप पहले की तुलना में काफी अलग दिखाई दे सकता है।
चुनावी राज्यों पर रहेगा खास फोकस
अगले वर्ष जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें भी कैबिनेट विस्तार में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह मिल सकती है। चुनावी राज्यों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है।
सामाजिक संतुलन भी होगा बड़ी कसौटी
कैबिनेट विस्तार में केवल राजनीतिक समीकरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दलित, ओबीसी, महिला और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले नेताओं को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हो सकती है। सरकार के सामने चुनौती यह भी होगी कि सामाजिक संतुलन बनाए रखते हुए ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए जो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रभावी भूमिका निभा सकें।
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अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार
फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सामने आई जानकारी और राजनीतिक चर्चाएं संभावित फेरबदल की ओर इशारा करती हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व ही करेगा। ऐसे में किस मंत्री की एंट्री होगी, किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और कौन बाहर होगा, इसका स्पष्ट जवाब आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगा।
