उत्तर प्रदेश बीजेपी में लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर अब लगभग विराम लग चुका है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के कई बड़े चेहरे एक साथ मौजूद रहे, जिसने साफ संकेत दे दिया कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि पूरी रणनीति के तहत लिया गया है। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
लंबा और बेदाग राजनीतिक सफर
पंकज चौधरी को आगे करने की सबसे बड़ी वजह उनका लंबा और बेदाग राजनीतिक सफर माना जा रहा है। 1989 में पार्षद के रूप में राजनीति शुरू करने वाले चौधरी हर दौर में भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। सात बार लोकसभा जीत ने का रिकॉर्ड, संगठन और सरकार दोनों का अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच सहज स्वीकार्यता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष वही होना चाहिए, जो संगठन में भरोसा बनाए रखे और अंदरूनी मतभेदों को संतुलन के साथ संभाल सके।
चुनाव के नतीजों का असर
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस फैसले के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर भी साफ दिखता है। कुर्मी बहुल सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी खासकर कुर्मी समाज पर फोकस कर बढ़त बनाई। ऐसे में भाजपा को एक ऐसे कुर्मी चेहरे की जरूरत थी, जो जमीन से जुड़ा हो और पूर्वांचल में प्रभाव रखता हो। पंकज चौधरी इस कसौटी पर फिट बैठते हैं, क्योंकि उनका असर सिर्फ महाराजगंज तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी माना जाता है।
PDA फॉर्मूले की मिल गई काट
मोदी और शाह के करीबी माने जाने वाले पंकज चौधरी का केंद्रीय अनुभव भी पार्टी के लिए अहम है। लगातार दो कार्यकाल से केंद्र सरकार में मंत्री रहने के कारण वे दिल्ली और लखनऊ के बीच समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं। इसे अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि ओबीसी राजनीति में भाजपा किसी से पीछे नहीं है। कुल मिलाकर, पंकज चौधरी का नाम फाइनल होना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि 2027 की चुनावी तैयारी का अहम कदम माना जा रहा है।
