Mohan Cabinet: स्पेन और दुबई की सफल यात्रा के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें प्रदेश के पहले विशाल डेटा सेंटर की स्थापना, पावर जेनरेशन प्लांट का अपग्रेडेशन, व्यापार मेलों में रियायतें और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने जैसे कई फैसले शामिल हैं। सीएम की विदेश यात्रा से जुड़े निवेश प्रस्ताव और तकनीक हस्तांतरण को लेकर भी प्रदेश में नई दिशा में काम शुरू होने वाला है।
एमपी में बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर तकनीक, सुरक्षा और भविष्य की दिशा
कैबिनेट में मध्यप्रदेश में विश्वसनीय और सुरक्षित डेटा सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस सेंटर में डेटा एक्सचेंज, शोधकर्ता और नीति निर्माता भी शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव ने दुबई और स्पेन यात्रा में डेटा सेंटरों का दौरा किया था, जिनकी तर्ज पर अब एमपी में यह आधुनिक प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
गांधी सागर बांध का अपग्रेडेशन 464 करोड़ की परियोजना, सरकार देगी 30% राशि
40 साल पुराने पावर जेनरेशन प्लांट को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 464 करोड़ रुपये की इस योजना में सरकार 30% हिस्सा देगी, जबकि बाकी राशि लोन से जुटाई जाएगी। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस नाम परिवर्तन का विधेयक पेश किया जाएगा। इससे ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा।
व्यापार मेलों में 50% छूट, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
ग्वालियर और उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेलों में 50 प्रतिशत तक की छूट देने के निर्णय को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। उज्जैन व्यापार मेले को विशेष समर्थन मिलेगा।
पचमढ़ी को घोषित किया गया बॉयोस्पेयर स्पेस
राज्य सरकार जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी को बॉयोस्पेयर स्पेस घोषित करेगी। इससे पर्यावरण प्रेमियों और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
स्पेन की तकनीक से बदलेगी एमपी की कृषि
सीएम मोहन यादव ने बताया कि स्पेन की आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए एमपी से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। इस तकनीक से बागवानी और कृषि को आधुनिक बनाया जाएगा।
11,119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 14,500 रोजगार
स्पेन और दुबई दौरे के दौरान एमपी को कुल 11,119 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे करीब 14,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
