मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सदन के वेल ऑफ द हाउस में अधिकारी और कर्मचारी तय ड्रेस कोड में नजर आएंगे। पुरुषों के लिए पैंट-शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी-ब्लाउज पहनना अनिवार्य होगा। यह कदम कार्यस्थल पर अनुशासन, एकरूपता और गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए कंपनियों से ऑफर मंगाए हैं और 10 जून तक निविदाएं जमा की जा सकेंगी।
वेल ऑफ द हाउस में दिखेगा नया अनुशासन
मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने एकरूपता लाने के लिए अफसरों और कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया है। अब वेल ऑफ द हाउस में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित पोशाक में नजर आएंगे। पुरुष कर्मचारियों को पैंट-शर्ट, समर जैकेट या बंद गले का कोट पहनना होगा, जबकि महिला कर्मचारियों को साड़ी-ब्लाउज की निर्धारित पोशाक दी जाएगी।
अब तक नहीं था कोई ड्रेस कोड
अभी तक विधानसभा में अफसरों के पहनावे को लेकर कोई निश्चित ड्रेस कोड नहीं था, सिर्फ यह निर्देश था कि वे शालीन कपड़े पहनें। लेकिन अब सचिवालय द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को यह कपड़े सचिवालय द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
कंपनियों से मांगे गए टेंडर, 10 जून तक मौका
विधानसभा सचिवालय ने इच्छुक कंपनियों से ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए टेंडर मांगे हैं। कंपनियां 10 जून तक अपने प्रस्ताव भेज सकती हैं। इसके बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सचिवालय द्वारा चयनित कंपनी को यूनिफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
क्या होता है वेल ऑफ द हाउस?
‘वेल ऑफ द हाउस’ वह स्थान होता है जहां विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं। इनमें विधान शाखा, प्रश्न शाखा, ध्यानाकर्षण शाखा और रिपोर्टिंग विंग प्रमुख हैं। इनका कार्य विधानसभा सत्र के दौरान बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अनुशासन और ड्रेस कोड के जरिए पेशेवर माहौल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
