मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र (28 जुलाई से 8 अगस्त) को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान कोई भी प्राचार्य या संबंधित अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। वहीं, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए कलेक्टर का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है।
मुख्यालय छोड़ना सख्त मना
राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सत्र के दौरान प्रत्येक कार्यालय में सुबह 8 बजे से रात 10:30 बजे तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
कलेक्टर की भूमिका अहम
विधानसभा प्रश्नों के उत्तर कलेक्टर के हस्ताक्षर से ही मान्य होंगे। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि से कम से कम 4 दिन पहले सभी उत्तर राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे जाएं।
प्रत्येक सवाल का स्पष्ट जवाब
सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर के साथ संक्षेपिका, पूरक और अतिरिक्त जानकारी भी भेजना अनिवार्य है। उत्तर केवल हिंदी में होंगे और स्पष्ट, पठनीय परिशिष्ट के साथ होंगे। अंग्रेज़ी में दिए गए परिशिष्ट मान्य नहीं होंगे।
डेली अपडेट और फॉलोअप जरूरी
जिला परियोजना समन्वयक को प्रतिदिन विधानसभा वेबसाइट और ईमेल चेक करनी होगी। दूरभाष पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी के पास प्रश्न एवं उत्तर की प्रति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
