मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली यात्रा राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए अहम साबित होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने सरसों और तुअर की खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
किसानों के मुद्दों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों से जुड़े कई लंबित मुद्दों को विस्तार से रखा और उनके समाधान के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कई प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।
सरसों की खरीदी को मिली मंजूरी
बैठक के दौरान सरसों उत्पादक किसानों के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के तहत सरसों की खरीदी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।
तुअर की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद का फैसला
किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला तुअर (अरहर) की पूरी सरकारी खरीद को लेकर सामने आया। केंद्र सरकार ने तुअर की शत-प्रतिशत खरीदी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को बाजार में कीमत गिरने का जोखिम कम होगा और उन्हें अपनी पूरी उपज का उचित दाम मिल सकेगा। इस कदम को दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने की रणनीति
बैठक में प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में भी चर्चा हुई। मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान के सही आकलन के लिए सैटेलाइट डेटा के साथ-साथ क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया।
ग्रामीण विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इन फैसलों से प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।