एमपी में ‘कोयला माफिया का पुष्पा मॉडल’: जंगलों के रास्तों से रोज 1200 टन काला कारोबार

मध्यप्रदेश के शहडोल और आसपास के जिलों में कोयले की अवैध तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। फिल्मी अंदाज में चल रहे इस कारोबार में रोजाना करीब 30 ट्रकों के जरिए लगभग 1200 टन कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा है। जंगलों के रास्तों, सीमा क्षेत्रों के ‘डेड जोन’ और कथित सांठगांठ के सहारे यह तस्करी बेखौफ जारी है। इस पूरे नेटवर्क का तरीका देखकर लोगों को फिल्मी कहानी की याद आने लगी है।

कोयला माफिया अवैध परिवहन के लिए किसी एक सड़क पर निर्भर नहीं हैं। वे जिलों की सीमाओं और पुलिस थानों के बीच पड़ने वाले ‘डेड जोन’ का फायदा उठाते हैं। इन इलाकों में अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिसका लाभ उठाकर ट्रक आसानी से एक जिले से दूसरे जिले में निकल जाते हैं। जंगलों और आंतरिक ग्रामीण रास्तों का इस्तेमाल इस अवैध कारोबार की सबसे बड़ी ताकत बन गया है।

कोयले की तस्करी के लिए माफिया ने एक संगठित नेटवर्क तैयार किया है। हर रूट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाइनमैन तैनात रहते हैं, जो ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखते हैं। जैसे ही रास्ता सुरक्षित होने का संकेत मिलता है, ड्राइवरों को कोड वर्ड के जरिए आगे बढ़ने या रास्ता बदलने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर किसी क्षेत्र में सख्ती बढ़ती है तो ट्रकों को सीमा के पास ढाबों पर रोक दिया जाता है और संकेत मिलते ही उन्हें आगे भेज दिया जाता है।

सूत्रों के अनुसार 10 से 12 पहियों वाले ट्रकों में सामान्य तौर पर 16 से 30 टन कोयला लादा जाता है, लेकिन अवैध कारोबार में ट्रकों को ओवरलोड कर करीब 40 टन तक भर दिया जाता है। इसी वजह से प्रतिदिन लगभग 30 ट्रकों के जरिए करीब 1200 टन कोयले का अवैध परिवहन होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

कोयला तस्करी के लिए कई प्रमुख रूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उत्तर दिशा में सतना-रीवा कॉरिडोर से सीमेंट प्लांट और ईंट भट्टों तक कोयला पहुंचाया जाता है। पूर्व दिशा में सिंगरौली कॉरिडोर के जरिए अवैध कोयले को वैध दस्तावेजों के साथ मिलाकर खपाया जाता है। पश्चिम में कटनी के औद्योगिक क्षेत्रों तक आपूर्ति की जाती है, जबकि दक्षिण-पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ के रास्ते बिलासपुर क्षेत्र तक कोयला पहुंचाया जाता है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कोयले के अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। हाल ही में कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है और आगे संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।