दिल्ली से हरी झंडी की तैयारी: एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों की बड़ी सूची तैयार

मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटकी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली और संघ स्तर पर मंथन के बाद निगम-मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों के लिए प्रस्तावित नामों की विस्तृत सूची तैयार कर ली गई है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम संकेत मिलेगा, एक साथ कई पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते हैं।

विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद करीब दो साल बीत जाने के बावजूद प्रदेश में कई अहम निगम-मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों में नियुक्तियां नहीं हो सकीं। इसका असर जमीनी राजनीति पर पड़ा है और कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के बीच असंतोष गहराता गया। यही कारण है कि सत्ता और संगठन पर जल्द फैसला लेने का दबाव लगातार बढ़ रहा था।

सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में यह तय किया गया था कि पहले चरण में लगभग 12 प्रमुख संस्थानों में नियुक्तियां की जाएंगी। कई नामों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक चुनावी प्रक्रियाएं शुरू होने से यह कवायद बीच में ही रुक गई और फाइलें आगे नहीं बढ़ सकीं।

राजनीतिक नियुक्तियों में देरी को लेकर नाराजगी भोपाल से लेकर दिल्ली तक महसूस की गई। इसके बाद केंद्रीय स्तर से संकेत मिला कि सीमित संख्या में नाम भेजने के बजाय एक व्यापक सूची तैयार की जाए, ताकि एक साथ अधिकतर संस्थानों में नियुक्तियां हो सकें। इसी निर्देश के बाद प्रदेश नेतृत्व ने तेजी से काम करते हुए बड़ी सूची तैयार करने पर जोर दिया।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास पर हुई लंबी बैठक में कई अहम नामों पर अंतिम चर्चा की गई। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित संगठन और सरकार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निगम-मंडलों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित नामों को इसी दौरान अंतिम रूप देने की कोशिश हुई।

प्रदेश स्तर पर तैयार की गई सूची को दिल्ली भेज दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार नियुक्तियों का दायरा बड़ा होगा, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतोष मिल सकेगा और संगठनात्मक संतुलन भी मजबूत किया जाएगा।