मध्यप्रदेश में बड़ा बदलाव: व्यापारी कल्याण बोर्ड को मंजूरी, 38 हजार करोड़ से विकास को रफ्तार

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की झड़ी लग गई। राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई, जो व्यापारियों और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। इसके साथ ही 38,555 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी गई। बैठक के दौरान मंत्रियों ने चुनावी जीत का जश्न झालमुड़ी खाकर भी मनाया।

कैबिनेट ने राज्य स्तरीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बोर्ड राष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर काम करेगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें एमएसएमई मंत्री और 10 से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। हर जिले में इसकी शाखाएं होंगी, जो कलेक्टर के अधीन कार्य करेंगी। इसका उद्देश्य व्यापारिक समस्याओं का समाधान और उद्योग को बढ़ावा देना है।

सरकार ने बैठक में 38,555 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें सड़क, बिजली, सिंचाई और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल के बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 1295 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

नए बोर्ड के जरिए व्यापारियों और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। व्यापारिक बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए काम किया जाएगा। बोर्ड व्यापारिक हितों की सुरक्षा और औद्योगिक विकास में तेजी लाने का काम करेगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने तबादला नीति को लेकर भी चर्चा की। संकेत दिए गए कि 12 मई के बाद तबादलों पर लगी रोक हटाई जा सकती है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो 15 जून तक कर्मचारी तबादला करा सकेंगे। नई नीति के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया और विभागीय स्तर पर अधिक अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है।

बैठक के दौरान मंत्रियों ने हालिया राजनीतिक सफलता का जश्न भी मनाया। इस मौके पर सभी ने झालमुड़ी का स्वाद लिया और पार्टी नेतृत्व को शुभकामनाएं दीं। इसे सरकार के भीतर सकारात्मक माहौल और नई ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है।