केंद्रीय बजट 2026 में मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात, विकास और रोजगार को मिली नई रफ्तार

केंद्रीय बजट 2026 ने मध्यप्रदेश के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। राज्यों के लिए भारी-भरकम प्रावधान, रोजगार सृजन पर जोर और गरीब, किसान, युवा व महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं ने इस बजट को खास बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह बजट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

केंद्रीय बजट 2026 में राज्यों के लिए लगभग 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। इससे मध्यप्रदेश को भी व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, इस प्रावधान से राज्य की विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। खासकर मालवा-निवाड़ क्षेत्र में इससे नए प्रोजेक्ट्स को गति मिलने की संभावना है।

इस बजट की सबसे बड़ी खासियत समाज के कमजोर वर्गों पर दिया गया विशेष ध्यान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हर जिले में महिला छात्रावास निर्माण और जिला अस्पतालों के उन्नयन से महिलाओं और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बजट में उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। छोटे करदाताओं को मिली राहत से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास की योजना से मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे मध्यप्रदेश के वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिलेगी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट दूरदृष्टि वाला और विकासोन्मुख है, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।