Netanyahu Hair Expenses : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा एक खर्च इन दिनों चर्चा में है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 2019 से अगस्त 2026 के बीच इजरायल के प्रधानमंत्रियों के हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और आधिकारिक प्रतिनिधित्व से जुड़े खर्च पर करीब 4.49 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस रकम में हेयर और मेकअप से जुड़ा करीब 90 फीसदी खर्च नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू से संबंधित बताया गया है।
नेतन्याहू की वापसी के बाद बढ़ी रकम
आंकड़ों पर नजर डालें तो अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में इस खर्च में काफी अंतर दिखाई देता है। साल 2022 में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के कार्यकाल के दौरान हेयर और मेकअप पर करीब 84 हजार शेकेल खर्च हुए थे। इसके अगले साल नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद पर लौटने के बाद यह खर्च काफी बढ़ गया और करीब 3.11 लाख शेकेल तक पहुंच गया।
2025 में सबसे ज्यादा खर्च
सरकारी आंकड़ों में 2025 का साल खास तौर पर सामने आता है। इस साल हेयर और मेकअप से जुड़े खर्च पर करीब 1.11 लाख डॉलर यानी लगभग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए। नेतन्याहू की विदेश यात्राओं के दौरान भी इस तरह के खर्च दर्ज किए गए। फरवरी 2025 में उनकी चार दिन की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हेयर और मेकअप पर करीब 13,500 डॉलर खर्च होने की जानकारी सामने आई।
युद्ध के दौरान भी दर्ज हुआ खर्च
अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसी अवधि के आसपास भी नेतन्याहू के हेयर और मेकअप से जुड़े खर्च सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सितंबर से नवंबर 2023 के बीच हेयर स्टाइलिंग पर करीब 2,600 डॉलर और मेकअप पर लगभग 1,580 डॉलर खर्च होने की जानकारी सामने आई। अकेले अक्टूबर में हेयर स्टाइलिंग पर करीब 2,457 शेकेल खर्च हुए थे।
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जानकारी मांगने के बाद सामने आए आंकड़े
ये आंकड़े सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद सार्वजनिक किए गए। हालांकि सरकार ने हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप कलाकारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। अधिकारियों ने इसके पीछे सुरक्षा से जुड़ी वजह बताई है। रिकॉर्ड में हेयर और मेकअप के अलावा आधिकारिक प्रतिनिधित्व से जुड़े खर्च भी शामिल हैं। इसलिए सामने आई करीब 4.49 करोड़ रुपये की पूरी रकम को सिर्फ नेतन्याहू के मेकअप का खर्च कहना सही नहीं होगा। इस खुलासे के बाद सरकारी पैसे के इस्तेमाल और उससे जुड़ी पारदर्शिता पर चर्चा शुरू हो गई है।