नौकरी करने वाले लोगों के लिए अक्सर यह समस्या रहती है कि उन्हें मिलने वाली छुट्टियां काम के दबाव में इस्तेमाल नहीं हो पातीं और साल के अंत तक खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब इस परेशानी का समाधान निकल आया है। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड के तहत छुट्टियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है।
अब हर साल मिलेगा कैश का विकल्प
नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों को हर साल नकदी में बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय मिलती थी, लेकिन अब साल खत्म होने पर भी इसका लाभ लिया जा सकेगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का पूरा फायदा मिल पाएगा।
30 दिन तक ही कैरी फॉरवर्ड की सीमा
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत अब एक कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित छुट्टियां ही अगले साल के लिए जोड़ सकता है। अगर इससे ज्यादा छुट्टियां बचती हैं, तो उन्हें कैश में बदल दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी के पास 45 छुट्टियां बची हैं, तो 30 दिन अगले साल जुड़ जाएंगे और बाकी 15 दिन का पैसा उसे मिल जाएगा।
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नए नियमों में अतिरिक्त फायदे
इस बदलाव के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान भी जोड़े गए हैं। अगर कर्मचारी छुट्टी मांगता है और कंपनी उसे मना कर देती है, तो वह छुट्टी 30 दिन की सीमा में नहीं गिनी जाएगी। इसके अलावा अब कंपनी को कर्मचारी के इस्तीफे के बाद फुल एंड फाइनल भुगतान 48 घंटे के भीतर करना होगा। यह नियम कर्मचारियों के अधिकारों को और मजबूत करता है।
कम समय में भी मिलेगा हक
पहले किसी कर्मचारी को अर्जित छुट्टियों का हक पाने के लिए 240 दिन काम करना जरूरी होता था, लेकिन अब इस सीमा को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कम समय में ही कर्मचारी छुट्टियां अर्जित कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कैश में बदल सकेंगे।
कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। इससे न सिर्फ छुट्टियों का बेहतर उपयोग होगा बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा। अब कर्मचारियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि उनकी मेहनत से अर्जित छुट्टियां बेकार चली जाएंगी, बल्कि वे चाहें तो उन्हें पैसे में बदलकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकेंगे।
