Govt Staff Car Buying New Rules: केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों के लिए कार खरीदने के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सरकारी इस्तेमाल के लिए पेट्रोल-डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार खरीदने को ज्यादा प्राथमिकता और बड़ा बजट दिया गया है।
सरकारी कारों की कीमत की नई सीमा क्या है?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कार खरीदने की नई सीमाएं तय की गई है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक और पेट्रोल-डीजल कार खरीदने पर अधिकतम 10 लाक रुपये तक (नेट डीलर प्राइस) सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने साफ किया है कि जब भी किसी विभाग को पुरानी कार बदलनी होगी या नई कार खरीदनी होगी, तो पहली पसंद इलेक्ट्रिक वाहन ही होगी।
पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए चाहिए होगी खास मंजूरी
अगर कोई विभाग इलेक्ट्रिक कार की जगह पेट्रोल या डीजल कार खरीदना चाहता है, तो उसे इसके लिए वाजिब वजह बतानी होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की मंजूरी, वित्तीय सलाहकार की सहमति और व्यय विभाग से विशेष छूट लेनी अनिवार्य होगी। यह नियम सिर्फ कार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर कोई विभाग पेट्रोल या डीजल कार किराये पर भी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी यही मंजूरी प्रक्रिया लागू होगी।
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फैसला क्यों लिया गया
सरकार का मकसद सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता करना है। इसके अलावा कार खरीदने और किराये पर लेने से जुड़े बाकी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
