Nitin Navin Indore: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। नितिन नवीन प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामी अभिलेख यानी रजिस्ट्री वितरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर इंदौर और आसपास के करीब 30 हजार हितग्राहियों को संपत्ति से जुड़े कानूनी अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत
नितिन नवीन के इंदौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर भी पार्टी पदाधिकारियों ने अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद नितिन नवीन रथ पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल और कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
CM बोले- MP बनेगा पहला राज्य
नितिन नवीन के स्वागत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यह कार्यक्रम मनाना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क रजिस्ट्री कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा।
30 हजार हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाली भूमि का ड्रोन तकनीक से सर्वे कराया गया है। सर्वे के आधार पर संपत्तियों और उनके अधिकारों से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। अब पात्र संपत्ति धारकों को पंजीकृत डीड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 30 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। यह वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के कानूनी दस्तावेज हासिल करने वाले लोगों को सीधे राहत मिलने की बात कही गई है।
68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें 48.32 लाख अभिलेख व्यक्तिगत संपत्तियों से जुड़े हैं। सरकार अब इन रिकॉर्ड के आधार पर पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
