CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार युवाओं को दो साल की अवधि के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के लिए ही लागू थी, अब यह योजना बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा।
अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों की प्राथमिकता रही है। अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी/रोजगार प्राप्त कर सकें।
दो साल तक मिलेगा लाभ
आगे उन्होनें लिखा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अन्तर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक/युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक/युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
किन लोगों को मिलेगा 1000 रुपया
आपको बता दें कि इस योजना के तहत 20-25 आयु वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण युवा जो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी/रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही सरकार सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रयास कर रही है। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तेजी से चलाए जा रहे हैं।
