October 1 Rule Changes : सब्सिडी वाले LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा, लेकिन सिलेंडर बाजार मूल्य पर लेना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया गैस एजेंसी, मोबाइल ऐप या डिलीवरी के समय पूरी की जा सकती है।
बैंकिंग और FD में बदलाव
RBI के नए निर्देशों के तहत बैंकों को समान राशि और समान अवधि की FD पर सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी ब्याज दरें लागू करनी होंगी। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंकों को हर दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर FD की ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी। इसका मकसद ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना है।
SBI ग्राहकों पर असर
SBI के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों के लिए भी नियम बदल रहे हैं। महीने में 4 बार तक नकद निकासी मुफ्त रहेगी। इसके बाद हर अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपये और GST देना होगा। ऐसे में खाताधारकों को अपने लेनदेन की योजना पहले से बनानी होगी।
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और NPS अपडेट
जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के भीतर कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज और मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं NPS ग्राहकों के लिए "NPS स्वास्थ्य" योजना शुरू होने की संभावना है, जिसमें रिटायरमेंट बचत के साथ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े लाभ भी मिल सकते हैं।
प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर असर
NRI विक्रेता से प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीय खरीदारों को राहत मिलेगी। अब TDS जमा करने के लिए TAN की जरूरत नहीं होगी और PAN से ही काम हो जाएगा। दूसरी ओर LED टीवी, AC, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतों में 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फेस्टिव सीजन में खरीदारी महंगी पड़ सकती है।
दिल्ली में सख्ती और महिलाओं के सफर का नया नियम
दिल्ली में बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए विशेष जांच अभियान शुरू होगा। वहीं DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए अब Saheli Pink Smart Card जरूरी होगा। 30 सितंबर के बाद पुराने पिंक टिकट मान्य नहीं रहेंगे। इन सभी बदलावों के बीच आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि नए नियम लागू होने के बाद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
