Online Gaming Law 2026 : भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लागू हुए नए नियमों के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने बताया है कि 1 सितंबर 2026 तक नए कानून के तहत किसी भी ऑनलाइन गेम को आधिकारिक पंजीकरण नहीं मिला था। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी 201 शिकायतें सामने आई हैं। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय सूचना आयोग को दी गई।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए बना नया कानून
ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र को नियमों के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बनाया है। इसके साथ 2026 में नियम भी लागू किए गए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक अलग प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था की है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा गया है। इस व्यवस्था का मकसद ऑनलाइन गेमिंग को एक तय नियमों के तहत लाना और खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा करना है।
पैसों वाले गेम पर खास नजर
नए कानून में ऑनलाइन मनी गेम्स को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे गेम जिनमें खिलाड़ी पैसे या किसी दूसरी कीमत वाली चीज को लगाकर आर्थिक फायदा पाने की उम्मीद करता है, उनके संचालन, प्रचार और विज्ञापन पर रोक का प्रावधान है। यानी हर ऑनलाइन गेम को एक जैसा नहीं माना गया है। ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेम और सोशल गेमिंग के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। सरकार ने इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बनाने की बात भी कही है।
201 शिकायतों ने बढ़ाई चिंता
आरटीआई के जवाब में सामने आया 201 शिकायतों का आंकड़ा भी काफी अहम है। इन शिकायतों से पता चलता है कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग सरकारी स्तर पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन 201 शिकायतों में से हर मामले का अलग-अलग नतीजा नहीं बताया गया है। इसलिए सिर्फ शिकायतों की संख्या के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि सभी मामले एक ही तरह के थे।
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खिलाड़ियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
ऑनलाइन गेम खेलने वालों को किसी भी गेम में पैसे लगाने से पहले उसके नियम और विश्वसनीयता की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। किसी अनजान ऐप या वेबसाइट पर बैंक की जानकारी, ओटीपी या निजी दस्तावेज साझा करने से बचना जरूरी है। नए कानून का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के पूरे क्षेत्र के लिए स्पष्ट नियम बनाना है। ऐसे में आने वाले समय में गेमिंग प्लेटफॉर्म के पंजीकरण, निगरानी और शिकायतों से जुड़ी व्यवस्था और साफ हो सकती है। अभी उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक नए कानून के तहत किसी गेम को पंजीकरण नहीं मिला था और 1 सितंबर तक 201 शिकायतें दर्ज हुई थीं।
