कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में चल रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकेगा, जिनके पास वैध वोटर आईडी कार्ड होगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से एसआईआर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने मतदान अधिकार को सुरक्षित रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में हरसंभव सहायता करेगी।
मतदाता सूची में नाम बनाए रखने की अपील
डीके शिवकुमार ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति के पास वोटर आईडी नहीं होगी या उसका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा, तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने लोगों से समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया।
दूसरे राज्यों का दिया उदाहरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में सरकारी योजनाओं का लाभ केवल स्थानीय पात्र नागरिकों को ही दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार भी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य की गारंटी योजनाओं का लाभ केवल राज्य के वास्तविक मतदाताओं तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से नागरिकों से एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है।
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घर-घर पहुंच रहे बूथ लेवल अधिकारी
राज्य में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। पहले दिन लाखों एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए और हजारों फॉर्म ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जमा हुए। निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस दौरान मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है।
क्या हैं सरकार की गारंटी योजनाएं
कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान पांच प्रमुख गारंटी योजनाओं का वादा किया था। इनमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन, बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं। एसआईआर अभियान के तहत घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी, जबकि इसके बाद मतदाता आंकड़ों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
