Paytm Wallet Relaunch : डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए पेटीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से बंद पड़ी पेटीएम वॉलेट की सुविधा फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक अभी से वॉलेट में पैसे डालना शुरू कर सकते हैं। कंपनी को इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। खास बात यह है कि इसके लिए उसे 6 महीने का समय दिया गया है।
पेटीएम वॉलेट की वापसी का रास्ता हुआ साफ
पेटीएम के लिए यह मंजूरी काफी अहम मानी जा रही है। कंपनी की सहायक इकाई पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को 13 नवंबर 2026 को आरबीआई से शुरुआती मंजूरी मिली है। इसके बाद कंपनी के लिए डिजिटल वॉलेट और दूसरे प्रीपेड पेमेंट विकल्प शुरू करने का रास्ता खुल गया है। इससे पेटीएम को अपने पुराने कारोबार को दोबारा आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
अभी तुरंत शुरू नहीं होगी वॉलेट सर्विस
आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद भी ग्राहकों को थोड़ी और इंतजार करना होगा। दरअसल, कंपनी को अभी केवल शुरुआती मंजूरी मिली है। वॉलेट सेवा शुरू करने के लिए उसे आरबीआई से अंतिम मंजूरी और सर्टिफिकेट लेना होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कंपनी नए डिजिटल वॉलेट जारी नहीं कर सकती। यानी अभी पेटीएम ऐप पर वॉलेट की सुविधा शुरू होने की तारीख तय नहीं है।
6 महीने में पूरा करना होगा सिस्टम ऑडिट
आरबीआई ने कंपनी के सामने सबसे बड़ी शर्त सिस्टम ऑडिट की रखी है। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को अगले 6 महीने के भीतर अपने सिस्टम की जांच करवाकर रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसमें साइबर सुरक्षा से जुड़ी जांच भी शामिल है। इसके लिए योग्य और मान्यता प्राप्त ऑडिटर की मदद लेनी होगी। इस जांच का मकसद डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाना है।
रिपोर्ट नहीं दी तो हाथ से निकल सकती है मंजूरी
कंपनी के लिए तय समय में ऑडिट रिपोर्ट जमा करना बेहद जरूरी है। अगर वह 6 महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं देती है तो आरबीआई की शुरुआती मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनी को अंतिम मंजूरी मिलने का रास्ता भी बंद हो सकता है। इसलिए आने वाले महीने पेटीएम के लिए काफी अहम रहने वाले हैं।
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डेटा और कंपनी के मालिकाना हक पर भी नजर
आरबीआई ने पेटीएम के सामने सिर्फ ऑडिट की शर्त नहीं रखी है। कंपनी को पेमेंट से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखने के नियमों का भी पालन करना होगा। इसके अलावा अगर कंपनी के शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में कोई बदलाव होता है तो इसके लिए पहले आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में पेटीएम की वॉलेट सेवा की वापसी अब कंपनी के इन सभी नियमों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।
