Peace Bond Rules: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके और उनके साथी सौरभ दास तथा आशुतोष रांका एक साल का पीस बॉन्ड भरने के बाद रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे आगे भी धरने-प्रदर्शन में हिस्सा ले सकेंगे या फिर उनके लिए ऐसा करना कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल, पीस बॉन्ड का मकसद शांति बनाए रखना होता है, लेकिन इसे भरने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध जताने पर सामान्य तौर पर कोई सीधी पाबंदी नहीं लगती। हालांकि, इस मामले में अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों को समझना बेहद जरूरी है।
क्या पीस बॉन्ड भरने के बाद प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं?
पीस बॉन्ड भरने के बाद किसी व्यक्ति के हर तरह के प्रदर्शन में शामिल होने पर अपने आप प्रतिबंध नहीं लग जाता। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना और अपनी राय व्यक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि, किसी खास मामले में अदालत या सक्षम मजिस्ट्रेट की ओर से कुछ शर्तें लगाई गई हों, तो उनका पालन करना अनिवार्य होता है। अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के मामले में भी यही बात महत्वपूर्ण है। अगर उनके बॉन्ड या रिहाई के आदेश में सार्वजनिक सभाओं, भीड़ जुटाने अथवा किसी खास गतिविधि को लेकर स्पष्ट पाबंदी लगाई गई है, तो उन्हें उसका पालन करना होगा। इसलिए केवल पीस बॉन्ड भरने के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि वे हर प्रदर्शन में बिना किसी कानूनी जोखिम के शामिल हो सकते हैं।
फ्लाइट उतरते ही पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में लिया
कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इसी बीच मुंबई से दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को विमान के उतरने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संगठन के इन प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया। बताया गया कि प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए अन्य लोगों में से बड़ी संख्या में लोगों को शनिवार रात तक छोड़ दिया गया था, जबकि इन तीनों नेताओं को रातभर हिरासत में रखा गया। इसके बाद रविवार को उन्हें दिल्ली कैंट स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने 50-50 हजार रुपये के जमानतदार और पीस बॉन्ड की शर्त रखी
मामले में कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल अफेयर्स प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों नेताओं को 50-50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड और एक साल के पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा किया गया। बताया गया कि उन्हें शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। इस मामले में सबसे अहम बात अदालत के आदेश की वास्तविक भाषा है। अगर आदेश में सार्वजनिक सभाएं करने या किसी विशेष गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगाई गई है, तो उसकी सीमा और शर्तें देखना जरूरी होगा। केवल मौखिक हिदायत और लिखित कानूनी प्रतिबंध का प्रभाव एक जैसा नहीं माना जा सकता।
बॉन्ड की शर्तें तोड़ीं तो क्या हो सकती है कार्रवाई?
पीस बॉन्ड का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड में दर्ज शर्तों को तोड़ता है या उसके आचरण से शांति भंग होने की आशंका पैदा होती है, तो सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार कदम उठा सकते हैं। हालांकि, केवल किसी प्रदर्शन में मौजूद होना अपने आप में बॉन्ड का उल्लंघन साबित नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित आदेश में क्या शर्तें रखी गई हैं और व्यक्ति ने वास्तव में उनका उल्लंघन किया है या नहीं। पुलिस की कार्रवाई भी लागू कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। इसलिए दीपके, सौरभ और रांका के लिए किसी भी प्रदर्शन में जाने से पहले अपने बॉन्ड और रिहाई के आदेश की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी होगा।
SEM के सामने ही क्यों भरवाया गया पीस बॉन्ड?
इस मामले में तीनों नेताओं ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पीस बॉन्ड भरा। दिल्ली जैसे पुलिस कमिश्नरेट वाले क्षेत्रों में कानून के तहत अधिकृत स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने से जुड़ी कुछ कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था वाले जिलों में ऐसी कई जिम्मेदारियां एसडीएम जैसे अधिकारियों के पास होती हैं।
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इस तरह की प्रक्रिया का उद्देश्य संभावित शांति भंग होने की स्थिति को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है। हालांकि, किसी व्यक्ति को बॉन्ड भरने के लिए कहने, उसकी शर्तें तय करने और उसके उल्लंघन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए। फिलहाल, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि तीनों नेताओं के लिखित पीस बॉन्ड और रिहाई के आदेश में वास्तव में क्या शर्तें दर्ज हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट हो सकेगा कि उनके लिए भविष्य में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की कानूनी गुंजाइश कितनी है।
