पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा या नहीं? एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद क्या मिल पाएगी राहत

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या वास्तव में कीमतों में 10 रुपये तक की गिरावट होगी? इसके पीछे की पूरी आर्थिक सच्चाई और सरकार की रणनीति को समझना जरूरी है।

हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर ज्यादा पड़ता है।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर ₹10 प्रति लीटर की ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। कागज पर यह कटौती काफी बड़ी दिखती है और इससे ईंधन की कीमतों में गिरावट की संभावना बनती है।

एक्साइज ड्यूटी एक केंद्रीय कर होता है जो उत्पादन पर लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल GST Council के दायरे में नहीं आते, इसलिए इन पर अलग से टैक्स लगता है। भारत में ईंधन की कीमतों का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में शामिल होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है।

कीमतें तुरंत क्यों नहीं घटेंगी?

टैक्स कटौती के बावजूद कीमतों में तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण भारी नुकसान झेल रही हैं। अनुमान के मुताबिक प्रति लीटर उन्हें बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए कंपनियां इस टैक्स कटौती का इस्तेमाल कर सकती हैं।

सरकार का उद्देश्य सीधे कीमत घटाना नहीं, बल्कि कंपनियों पर आर्थिक दबाव कम करना है ताकि वे कीमतों में तेज बढ़ोतरी न करें। अगर कंपनियां पूरी राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं तो पेट्रोल ₹10-12 और डीजल ₹8-10 तक सस्ता हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की स्थिति और कंपनियों के फैसले पर निर्भर करेगा।