Free Laptop Scheme Fact Check: सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने का एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की फ्री स्टूडेंट लैपटॉप योजना के तहत सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर किया जा रहा है, जिस पर क्लिक करने को कहा जा रहा है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने को कहा जा रहा है।
वायरल मैसेज में क्या किया जा रहा दावा
आपको बता दें कि वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2024-25 और 2026 के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मैसेज को भरोसेमंद दिखाने के लिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और G20 का लोगो भी इस्तेमाल भी किया गया है। स्क्रीन पर सरकार से फ्री लैपटॉप पाएं और ऑनलाइन आवेदन जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई लोग इसे सरकारी योजना समझ सकते हैं, लेकिन सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB ने इस दावे की सच्चाई सामने रख दी है।
PIB Fact Check ने बताई सच्चाई
सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। PIB ने साफ किया है कि भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। मैसेज में इस्तेमाल किए गए सरकारी लोगो, फोटो और आवेदन के लिए लिंक पूरी तरह फर्जी है।
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अनजान लिंक पर न करें क्लिक
एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। ऐसे लिंक फर्जी वेबसाइट या ऐप तक ले जा सकते हैं, जहां लोगों से उनकी निजी जानकारी या पैसे मांगे जा सकते हैं। किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से ही करें।
शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे का खंडन किया है, जिसमें स्टूडेंट लैपटॉप योजना 2026 के तहत फ्री लैपटॉप देने की बात कही जा रही है। वायरल मैसेज में लाभार्थियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने को कहा जा रहा है, जिससे लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है।