देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से इस योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देश के लाखों किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह राशि किसानों को खेती से जुड़े जरूरी खर्चों में मदद करेगी।
9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ
सरकारी जानकारी के अनुसार इस बार करीब 9.32 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इस किस्त के तहत लगभग 19 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजेगी। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। खरीफ फसलों की बुवाई से पहले मिलने वाली यह राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।
किसानों को हर साल मिलते हैं 6000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि तीन किस्तों में दी जाती है। हर चार महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जाते हैं। इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहारा देना है।
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हर साल तय समय पर आती हैं किस्तें
आमतौर पर इस योजना की किस्तें साल में तीन बार जारी की जाती हैं। पहली किस्त फरवरी से मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त जून से जुलाई के दौरान जारी की जाती है। जबकि तीसरी किस्त अक्टूबर के आसपास किसानों के खातों में भेजी जाती है। इसी क्रम में अब 13 मार्च को अगली किस्त जारी की जाएगी।
पिछली किस्त नवंबर में आई थी
इससे पहले प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद से देश भर के किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछली कई किस्तों में करोड़ों किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इससे किसानों को खेती के काम में काफी मदद मिली है।
अब तक लाखों करोड़ की मदद
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। 21वीं किस्त तक कुल मिलाकर लगभग 4.09 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों में शामिल हो गई है और करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।
