PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को देश में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवनशैली का आधार केवल खर्च करना और मौज-मस्ती करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना भी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि गरीबी से बाहर निकलने के बाद भी अगर लोग बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करेंगे, तो उनके दोबारा आर्थिक संकट में फंसने का खतरा बना रहेगा। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबी उन्मूलन और देश से नक्सलवाद को समाप्त करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में नशे की समस्या को भी गंभीरता से उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की लत के खिलाफ अभियान को अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने पर जोर दिया।
50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर चर्चा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी कम करने के प्रयासों को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश ने गरीबी घटाने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस सफलता के पीछे सरकार, प्रशासन, उद्योग जगत और आम नागरिकों की साझा भूमिका रही है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया है कि 2011 से 2023 के दौरान भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। इसी अवधि में देश में अत्यधिक गरीबी के स्तर में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
नक्सलवाद खत्म करने और नशे के खिलाफ अभियान पर जोर
कैबिनेट बैठक में देश से नक्सली समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई। चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा यह रहा कि अब तक मिली सफलता को आगे कैसे मजबूत किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ड्रग एडिक्शन यानी नशे की लत को समाज के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना था कि गरीबी कम करने के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है, ताकि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाया जा सके।
11 सचिवों ने दिए प्रेजेंटेशन
बैठक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत विभिन्न केंद्रीय विभागों के 11 सचिवों ने अपने-अपने विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें गरीबी दूर करने के लिए सरकार की योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यक्रमों के प्रभाव पर जानकारी साझा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार हुआ कि सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक किस तरह पहुंचाया जाए। इसके अलावा शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।
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सितंबर में हुआ था 'चिंतन शिविर'
इससे पहले सितंबर में मंत्रिपरिषद की बैठक को 'चिंतन शिविर' नाम दिया गया था। उस दौरान मंत्रियों को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। इन समूहों में सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचाने और सरकार के कामकाज की जानकारी आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के उपायों पर विचार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक में प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग चर्चा की थी और सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से भी संबोधित किया था। हालांकि, बुधवार को हुई बैठक को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। इसमें मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खात्मे, नशामुक्ति और देश में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।