PM SVANidhi Loan : अगर आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो पीएम स्वनिधि योजना आपके लिए काम की साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने यह योजना खास तौर पर रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबार करने वालों के लिए शुरू की थी। इस योजना के तहत बिना गारंटी के 90,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसके साथ ही लाभार्थियों को कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं।
75 लाख से ज्यादा लोग उठा चुके फायदा
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। कोरोना महामारी के दौरान कारोबार प्रभावित होने के बाद छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए यह योजना लाई गई थी। सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2030 तक जारी रखने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 75.5 लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं और 17,800 करोड़ रुपये से ज्यादा के 1.12 करोड़ से अधिक लोन बांटे जा चुके हैं।
तीन चरणों में मिलता है लोन
इस योजना के तहत पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाती। लाभार्थी की भुगतान क्षमता और रिकॉर्ड के आधार पर लोन तीन चरणों में दिया जाता है। सबसे पहले 15,000 रुपये का लोन मिलता है। समय पर भुगतान करने पर दूसरी किस्त में 25,000 रुपये और फिर तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस तरह कुल 90,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है।
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क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा
पीएम स्वनिधि योजना में सिर्फ लोन ही नहीं, बल्कि यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। नियमों के अनुसार दूसरी किस्त का भुगतान समय पर करने वाले लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त फायदा मिलता है।
सिर्फ आधार कार्ड से हो सकता है काम
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ज्यादा कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। आवेदन के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज माना गया है। इसके अलावा लोन की राशि को छोटी-छोटी ईएमआई में चुकाने की सुविधा भी दी जाती है, जिससे लाभार्थियों पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को योजना का फॉर्म भरकर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। बैंक द्वारा जानकारी की जांच के बाद लोन मंजूर किया जाता है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के लाभार्थियों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। यदि आप पात्र हैं, तो 2030 तक इस योजना का लाभ उठाने का मौका आपके पास मौजूद है।
