दिल्ली और गोवा समेत देश के कई हिस्सों में पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने छात्रों से अपने भविष्य और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता की रक्षा की जाएगी।
निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रक्रिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है। हर छात्र को एक निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रक्रिया का अधिकार है।
युवाओं की आकांक्षाएं हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगी
सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की और दोबारा परीक्षा आयोजित कर यह सुनिश्चित किया कि लाखों छात्रों की मेहनत बेकार न जाए। परीक्षाओं की विश्वसनीयता की रक्षा की जाएगी तथा युवाओं की आकांक्षाएं हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगी।
प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई
उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि भविष्य में परीक्षाएं और अधिक पारदर्शिता तथा मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ आयोजित की जाएंगी।
भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
गोवा के युवाओं को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। उन्हें पूरा विश्वास है कि गोवा के युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम के दम पर सफलता हासिल करते रहेंगे और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के अंत में छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्थन और शुभेच्छाएं हमेशा गोवा के युवाओं के साथ हैं। इससे पहले सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, सरकार एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी में है। 47 अधिकारियों को हटाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कहा जा रहा है कि एनटीए का ढांचा भी बदला जा सकता है और एक महीने के अंदर नई व्यवस्था तैयार की जा सकती है।
